सेबी ने इस मामले में बयान जारी किया है। सेबी ने कहा है कि वह शेयर बाजार की अखंडता और सभी आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी शेयर में अत्याधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि बाजार नियामक की ओर से जारी किए बयान में अडानी ग्रुप का नाम नहीं लिया गया था। पिछले हफ्ते देश के बड़े कारोबारी समूह अडानी के शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। सेबी का यह बयान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उस बयान के बाद आया है जिसमें उधारदाताओं की चिंताओं को दूर करते हुए कहा गया है कि देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्थिर बनी हुई है।
इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि अडानी समूह के 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ (FPO) वापस लेने से देश की वृहत आर्थिक बुनियाद और अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। वित्त मंत्री ने बजट के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले दो दिनों में ही आठ अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ”…हमारा व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार या हमारी अर्थव्यवस्था की छवि, इनमें से कोई भी प्रभावित नहीं हुई है। हां, एफपीओ (अनुवर्ती-सार्वजनिक पेशकश) आते रहे हैं और एफआईआई बाहर निकलते रहते हैं।” उन्होंने कहा कि अडानी मामले में नियामक अपना काम करेंगे।