इंफोसिस को 'वीआईपी एक्सेस' की सिफारिस, मंत्री का बयान सुनक के लिए बना मुसीबत


लंदन. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हितों के नए टकराव का सामना करना पड़ रहा है. पिछले साल अप्रैल में भारत के व्यापार मिशन पर आए एक कंजर्वेटिव मंत्री ने कहा है कि उन्हें ब्रिटेन में आईटी कंपनी इंफोसिस को आगे बढ़ने में मदद करके खुशी होगी. यह कंपनी सुनक के ससुर की है. डेली मिरर की जांच के अनुसार, व्यापार मंत्री डोमिनिक जॉनसन ने कहा कि वह ‘ब्रिटेन में इंफोसिस की बड़ी उपस्थिति देखना चाहते हैं और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए वह जो भी कर सकते हैं उसे करने में खुशी होगी.’

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अक्षता मूर्ति के पिता द्वारा स्थापित बेंगलुरु स्थित कंपनी ब्रिटेन में 75 करोड़ पाउंड के अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है और अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में कर्मचारियों की संख्या को 20 प्रतिशत बढ़ाकर छह हजार करने की योजना बना रही है. 50 करोड़ पाउंड से अधिक मूल्य की कंपनी में सुनक और उनकी पत्नी की भी 0.91 प्रतिशत हिस्सेदारी है. पिछले वित्तीय वर्ष में उन्हें 1.3 करोड़ पाउंड का लाभांश मिला है और उनके द्वारा जमा की गई भारी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा इसी आईटी फर्म से आता है.

कंपनी के कार्यालय में एक बैठक में, जिसका विवरण द मिरर द्वारा सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोधों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था, जॉनसन ने इन्फोसिस को अपने कर्मचारियों के लिए ब्रिटेन का वीजा प्राप्त करने का तरीका बताया था. जॉनसन ने ‘उपलब्ध गतिशीलता योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जिसका इंफोसिस लाभ उठा सकता है, विशेष रूप से उच्च क्षमता वाली व्यक्तिगत वीज़ा योजना’ जो धारकों को दो साल तक देश में रहने की अनुमति देती है.

अप्रैल 2023 की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से इंफोसिस को कैसे फायदा होगा. जॉनसन के ब्रीफिंग नोट्स में उल्लिखित बिंदुओं में से एक में कहा गया है, ‘आश्वस्त करें कि एफटीए व्यापार वृद्धि को समर्थन देने के लिए नए अवसर और निवेशक-अनुकूल नीतियां बनाएगा.’ पिछले साल सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए सुनक की भारत यात्रा से पहले, व्यापार विशेषज्ञों और सांसदों ने चिंता जताते हुए आरोप लगाया था कि ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार सौदे से इंफोसिस को वित्तीय लाभ होगा.

इंफोसिस, जो जॉनसन की समरसेट कैपिटल में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, को मंत्री ने “आश्वस्त” किया, जिन्होंने कहा: “हम इंफोसिस के साथ संबंधों को महत्व देते हैं और हमारे अनुरोध पर मंत्री स्तर पर जुड़ना जारी रखेंगे.” उजागर किए गए दस्तावेज़ों को “नुकसानदेह” बताते हुए विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा कि सरकार को एक व्यवसाय को “वीआईपी पहुंच” देने के बारे में जवाब देने के लिए गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से सुनक और लिबरल डेमोक्रेट के करीबी ने पूर्ण पारदर्शिता की मांग की.

लिबरल डेमोक्रेट उप नेता डेज़ी कूपर ने द मिरर को बताया, “ऐसा लगता है कि यह सरकार राजनीति में जनता के भरोसे को खत्म करने पर आमादा है. जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है. हमें प्रधानमंत्री से इतनी करीबी तौर पर जुड़ी कंपनी के साथ सभी सरकारी लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए.”

द मिरर ने बताया कि इंफोसिस को 2015 से सार्वजनिक अनुबंधों में कम से कम 6.6 करोड़ पाउंड मिले हैं और 2020 में सुनक के चांसलर बनने के बाद से इनमें से 4.6 करोड़ पाउंड से अधिक मूल्य के अनुबंध दिए गए हैं. इंफोसिस के कार्यालय लंदन, एडिनबर्ग और नॉटिंघम में हैं और टेक फर्म के शीर्ष 10 अधिकारियों में से दो ब्रिटेन में स्थित हैं.

Tags: Britain News, Infosys, Rishi Sunak



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