![7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोत्तरी, मिलेंगे और भी कई बड़े फायदे - Times Bull 1 7th Pay Commission Latest News](https://www.timesbull.com/wp-content/uploads/2023/04/7th-Pay-Commission-Latest-News.jpg)
नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साल 2023 में बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 से 4 फीसदी तक इजाफा कर सकती है। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल अब फिर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
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7th pay Commission Latest Update
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। इसकी गणना लेबर ब्यूरो द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर किया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के पिछले आंकडों के अनुसार, महंगाई भत्ता 2 से 3 फीसदी बढ़ सकता है। यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। वैसे अभी मार्च से जून तक के आंकड़े आने बाकी हैं, इसके बाद यह तय होगा कि जुलाई 2023 में कर्मचारियों-पेंशनरों का DA कितने फीसदी बढ़ेगा।
45 या 46 फीसदी हो सकता है DA
मिडिया खबरों के मुताबिक, AICPI इंडेक्स के आंकड़े बढ़ते हैं तो DA 4 फीसदी बढ़ता है। इसके बाद डीए 45 या 46 फीसदी हो सकता है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होगीं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है।
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बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर
वहीं जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और 7वें आयोग के अनुसार सैलरी दी जाती है। वैसे कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे है। अब इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है। यह फिटमेंट फैक्टर 2026 से लागू हो सकता है और 2023 के अंत तक इस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। इससे 52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।