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‘द केरल स्टोरी’ को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में बैन कर दिया है। जिसके बाद फिल्म के निर्माता पश्चिम बंगाल में बैन को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिल्म रिलीज के बाद से विवादों में घिरी हुई है। वहीं सिनेमाघरों में दर्शकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सोमवार को भी फिल्म ने डबल डिजिट में कलेक्शन किया। फिल्म को लेकर विवाद के बीच पहले तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स में इसे बैन कर दिया गया। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उधर बैन के विरोध में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने सरकार के इस फैसले की निंदा की।
फैसले का विरोध
पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी को बैन किए जाने पर IMPPA ने कहा कि यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का गंभीर उल्लंघन है। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का विरोध करते हैं।
निर्देशक संघ ने कही थी ये बात
इससे पहले भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ (IFTDA) ने एक बयान जारी कर कहा, ‘हमें लगता है कि यह फिल्म निर्माता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम फिल्म निर्माता और उनकी फिल्म के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे हम उड़ता पंजाब और पद्मावत जैसी फिल्मों के साथ खड़े थे। सेंसर बोर्ड से पास हुई फिल्म पर बैन नहीं लगाया जा सकता। हम राज्य सरकार से बैन लगाने के फैसले को वापस लेने की अपील करते हैं।’
अशोक पंडित ने सरकार पर साधा निधाना
फिल्ममेकर और IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्विटर पर अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए इवेंट में हिस्सा लिया था। वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ‘लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे यकीन है कि मंच पर मेरे सहयोगी सहमत होंगे कि नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरुआती समय से लेकर अभी तक सिनेमा के विषय में कई बदलाव हुए हैं।’
सरकार के रवैये की निंदा
अशोक पंडित ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ‘यह उसी राज्य बंगाल में हो रहा है जहां कुछ दिन पहले अमिताभ जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठा रहे थे। दुर्भाग्य से एक विचारोत्तेजक फिल्म द केरल स्टोरी पर उन्हीं मुख्यमंत्री ने बैन लगाया जिन्होंने स्टेज पर बैठकर बच्चन साहब की तारीफ की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडस्ट्री के लोग मिलकर ममता बनर्जी के इस तानाशाही रवैये की निंदा करें।’