उन्होंने कहा कि बैटरी या एनर्जी सर्विस के लिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल स्थापित करने को लेकर प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) इकोसिस्टम में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सब स्वच्छ तकनीक, जीरो जीवाश्म ईंधन पॉलिसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए मुमकिन होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि पॉलिसी के तहत बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स को तेजी से रोलआउट करने की सुविधा दी जाएगी। इन सेंटर्स में EV मालिक चार्ज की गई बैटरी के साथ अपनी बैटरी बदलकर गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी खत्म होने की स्थिति में बैटरी स्वैपिंग सेंटर से चार्ज बैटरी ली जा सकेगी। बदले में गाड़ी मालिक को अपनी खत्म हो चुकी बैटरी देनी होगी।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बैटरी को चार्ज करने में लगने वाला समय बचेगा। मौजूदा वक्त में ऐसे कुछ ऑप्शंस ही उपलब्ध हैं। ज्यादातर मामलों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मालिकों को चार्जिंग स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ता है।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द, लॉन्चिंग अगले साल तक
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटर्स देश में 5G सर्विस को शुरू कर सकें, इसके लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। हालांकि 5G सर्विस लॉन्च होने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि टेलिकॉम कंपनियां बीते साल से ही देश में 5G नेटवर्क का ट्रायल कर रही हैं। इनमें जियो, एयरटेल, वोडा-आइडिया से लेकर बीएसएनएल भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5G सर्विस शुरू होने से नौकरी के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2025 तक देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगी। काम को तेजी से पूरा करने के लिए पीपीपी मोड में ठेके दिए जाएंगे।
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