Ration Card के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! आप भी लेते हैं राशन तो जल्दी से जान लें नए नियम

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Ration Card Update: राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holder) के लिए जरूरी खबर है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने की बात चल रही है, जिसका सीधा असर करोड़ों लाभार्थियों को होगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना काल में करोड़ों राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन देने का ऐलान किया था. 

नियमों में हो रहा है बदलाव
सरकार ने जानकारी दी है कि सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय मानकों में बदलाक किया जा रहा है. माना जा रहा है कि नए मानकों के प्रारूप को तैयार कर लिया गया है. इस संबध में केंद्र ने राज्य से भी बातचीत की है. आइए आपको बताते हैं कि क्या बदलाव होने जा रहा है-

क्यों हो रहा नियमों में बदलाव?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि कई आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी फ्री राशन सुविधा का फायदा ले रहे हैं. इसी को देखते हुए वितरण मंत्रालय ने मानकों में बदलाव करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद नियमों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी.  

6 महीनों से हो रही बदलाव को लेकर चर्चा 
आपको बता दें पिछले 6 महीनों से इन नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही है. इसके लिए बैठक भी की गई है. बता दें राज्यों के द्वारा दिए गए सुझाव को भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि सभी का ध्यान रखा जा सके. 

जल्द लागू होंगे नए नियम
इसके अलावा सरकार पात्रों के लिए नए मानक तैयार कर रही है. जल्द ही इनको फाइनल करके लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि अपात्र लोग इसका फायदा नहीं ले पाएंगे. यानी सिर्फ जरूरतमंदों को ही इसका फायदा मिल सके आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसका फायदा न ले सकें. 

यूपी में मिल रहा 10 किलो फ्री राशन
बता दें हाल ही में यूपी की सरकार ने गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ राशन कार्ड धारकों को 10 किलोग्राम फ्री राशन देने का ऐलान किया है. इसके अलावा लाभर्थियों को फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है.

कोरोना काल में मिला फ्री राशन
देशभर में आई कोरोना महामारी के बाद ही सरकार ने फ्री राशन देने का ऐलान किया था. कोरोना महामारी में सभी को खाने के लिए मिलता रहे. इसी वजह से सरकार ने यह सुविधा शुरू की थी. गरीबों और जरूरतमंदों को खाने की परेशानी न हो इसी को देखते हुए सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ दिया था.

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