ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी के मुताबिक, राज्य में पहले 1 लाख ईवी खरीदारों को टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट के अलावा 10 हजार रुपये तक का रिवार्ड भी दिया जाएगा। राज्य सरकार लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और भटिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह काम कर रही है, क्योंकि इन शहरों में होने वाली बिक्री राज्य में कुल वाहन की बिक्री का 50 प्रतिशत है। पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में चलने वाले सभी वाहनों में ईवी की संख्या को 25 प्रतिशत तक लाना है।
आपको बता दें कि पहले 1 लाख खरीदारों के लिए 10 हजार रुपये का रिवार्ड मिलने के अलावा नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदने वाले पहले 10 हजार खरीदारों के लिए 30 हजार रुपये तक की छूट भी शामिल होगी। साथ ही पहले 5 हजार ई-कार्ट खरीदारों को 30 हजार रुपये तक रिवार्ड मिलेगा और पहले 5 हजार लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ग्राहकों को 30 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक छूट मिलेगी।
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाएगी और निजी और पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने पर भी वह काम कर रही है। राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी बैटरी और कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के लिए उद्देश्य से काम कर रहा है।
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