Ration Card Cancellation: राशन कार्ड का फर्जीवाड़ा पकड़ रही सरकार, 10 लाख कार्ड होंगे रद्द! देखिए आपका तो नहीं है नाम

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नई दिल्ली: सरकार अब राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा पकड़ रही है। ऐसे लोग जो फर्जीराशन कार्ड के सहारे सरकारी राशन (Government Ration) का लाभ उठा रहे हैं, सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार ने हाल ही में देशभर से 10 लाख फर्जी राशन कार्डों (10 Lakh Fake Ration Card) को चिंहित किया है। इन राशन कार्डों को जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा और उनके राशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। जिन लोगों के राशन कार्ड फर्जी पाए जाते हैं तो उनके सरकार राशन की वसूली भी करेगी। सरकार ने जिन राशनकार्ड को चिंहित किया है, उसमें आपका नाम तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो आपको सरकारी राशन का फायदा नहीं मिल पाएगा।

रद्द होंगे 10 लाख राशन कार्ड
सरकार ने बताया है कि देश में करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन वाली सुविधा का फायदा ले रहे हैं। सरकार ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। इन सभी लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। करीब 10 लाख लोगों के राशन कार्ड को चिन्हित किया गया है। इन कार्ड को जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि जिन भी लोगों का कार्ड फर्जी मिला है उन लोगों से सरकार की तरफ से वसूली भी की जाएगी। देशभर में इस समय करीब 80 करोड़ लोग फ्री राशन वाली सुविधा का फायदा ले रहे हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं, चावल और चने नहीं मिलेगा।

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ऐसे लोगों को किया गया है चिंहित
एनएफएसए के मुताबिक सरकार ने ऐसे लोगों को चिंहित किया है जो कार्ड धारक इनकम टेक्स पे करते हैं। इसके अलावा जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन हैं। कार्ड कैंसिल होने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होने पिछले 4 माह में फ्री राशन नहीं लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री राशन लेकर व्यापार करते हैं। इस तरह के लोगों को के नाम भी नोट किए गए हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, फर्जी तरीके से राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वालों में यूपी के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। हालाकि अभी भी राशन कार्ड धारकों की पात्रता चैक करने का काम किया जा रहा है।

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सरकार डीलर के पास भेजेगी सूची
सरकार के मुताबिक, ऐसे लोग जो अपात्र हैं, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। इस लिस्ट को डीलर के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद डीलर इन लोगों का नाम चिंहित कर कार्ड धारकों की रिपोर्ट बनाकर जिला मुख्यालयों को भेजेंगे। इसके बाद इनके कार्ड रद्द कर दिये जाएंगे।



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