दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली के रेवेन्यू विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को समाप्त करने का फैसला किया गया है और अब एक जुलाई से वही सर्कल रेट लागू होंगे, जो 2014 में नोटिफाई किए गए थे यानी अब सर्कल रेट के आधार पर ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क की गणना की जाएगी। इस सिलसिले में एसडीएम हेडक्वॉर्टर बलराम मीणा ने गुरुवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिए।
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तीन बार बढ़ाई आखिरी तारीख
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान इकॉनमी को रफ्तार देने के इरादे से दिल्ली सरकार ने एक अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सर्कल रेट में 20 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया था। उसके बाद इस छूट को पहले 31 दिसंबर 2021, फिर जनवरी 2022 और फिर 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का फैसला किया था, जिसकी वजह से वहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। जब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया तो दिल्ली में भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मिली इस छूट का बड़ी संख्या में लोगों ने फायदा उठाया।
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हालात समान्य होने पर लिया फैसला
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि अब काफी हद तक कोरोना से पहले जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली और आसपास के एरिया में भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए इस छूट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद अब शुक्रवार से जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उन्हें पहले के मुकाबले अब अधिक खर्च करना होगा।