पीएम मोदी को पूर्व जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सशस्त्र बल के अधिकारियों का खुला पत्र

India

oi-Mukesh Pandey

नई
दिल्ली,
30
अप्रैल।
देश
में
भाजपा
सरकार
की
नीतियों
को
लेकर
एक
समूह
की
ओर
से
पीएम
मोदी
को
एक
खुला
पत्र
लिखा
गया
है।
जिसमें
रिडायर्ड
न्यायधाशों,
सेवानिवृत्त
नौकरशाहों
और
सशस्त्र
बलों
के
अधिकारिओं
के
हस्ताक्षर
है।
इस
में
केंद्र
सरकार
से
घृणा
की
राजनीति
को
खत्म
करने
का
आग्रह
किया
गया
है।
इसके
साथ
ही
मोदी
सरकार
पर
जमकर
आरोप
भी
लगाए
गए
हैं।

सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों,
सेवानिवृत्त
नौकरशाहों
और
रिटायर्ड
सशस्त्र
बलों
के
अधिकारियों
एक
सेल्फ
स्टेल्ड
कंडक्ट
ग्रुप(CCG)
है।
समूह
की
ओर
से
केंद्र
सरकार
से
घृणा
की
राजनीति
को
समाप्त
करने
की
मांग
की
गई
है।
सीसीजी
की
ओर
पीएम
मोदी
को
भेजे
गए
पत्र
में
8
सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों,
97
सेवानिवृत्त
नौकरशाहों
और
92
सेवानिवृत्त
सशस्त्र
बलों
के
अधिकारियों
सहित
197
हस्ताक्षरकर्ताओं
ने
दस्तखत
किए
हैं।
ॉ

पीएम
मोदी
के
खिलाफ
यह
एक
खुला
पत्र
लिखा
है।
जिसमें
कहा
गया
है
कि
यह
लोगों
की
हताशा
को
दूर
करने
करने
के
लिए
कहा
जाता
है
कि
जनता
की
राय
प्रधान
मंत्री
मोदी
के
पीछे
ठोस
रूप
से
बनी
हुई।
और
यही
चुनावों
के
वक्त
दिखाया
भी
जाता
है।
पत्र
में
आगे
कहा
गया
है
कि
सामाजिक
उद्देश्य
की
उच्च
भावना
वाले
नागरिकों
के
रूप
में
खुद
का
ध्यान
आकर्षित
करने
के
लिए
बार-बार
प्रयास
किया
जाता
है,
जबकि
वास्तविकता
यह
है
कि
यह
मोदी
सरकार
विरोधी
राजनीतिक
अभ्यास
है
जो
यह
विश्वास
करता
है
कि
यह
सत्तारूढ़
व्यवस्था
के
खिलाफ
जनता
की
राय
को
आकार
दे
सकता
है।

सीसीजी
ने
पश्चिम
बंगाल
में
चुनाव
के
बाद
हुई
अभूतपूर्व
हिंसा
पर
तथाकथित
चुप्पी
का
अध्ययन
किया।
पत्र
में
आगे
कहा
गया
है
कि
यह
मुद्दों
के
प्रति
उनके
गैर-सैद्धांतिक
दृष्टिकोण
को
उजागर
करता
है।
रिटायर्ड
अधिकारियों
ने
कहा
कि
हम,
चिंतित
नागरिक,
निहित
स्वार्थों
के
घिनौने
जोड़-तोड़
की
निंदा
करते
हैं
और
सभी
सही
सोच
वाले
नागरिकों
से
आग्रह
करते
हैं
कि
वे
इसे
संरक्षित
करने
के
लिए
उन्हें
बेनकाब
करें।
हमारे
महान
राष्ट्र
की
एकता
और
अखंडता,
“पूर्व
न्यायाधीशों,
लोक
सेवकों
और
सशस्त्र
बलों
के
अधिकारियों
से
पीएम
को
खुला
पत्र
कहता
है