आप कहीं नौकरी करते होंगे, कहीं पढ़ाई करते होंगे, कहीं अन्य काम के लिए जाते होंगे आदि। तो हर एक जगह के अपने नियम होते हैं। ठीक ऐसे ही नियम बाकी चीजों के लिए भी बने हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे- गैस के दाम कम या ज्यादा होना, पेट्रोल महंगा या सस्ता होना आदि। इन सब चीजों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। वहीं, अभी मई महीना अपने आखिरी दौर में है और इसके कुछ दिन बचे हैं, जिसके बाद जून का महीना लगेगा ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी कुछ छोटे-बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वहीं, इन बदलावों के बारे में आपके लिए इसलिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि इनकी सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 1 जून से क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
एसबीआई के होम लोन दरों में बढ़ोतरी
- एसबीआई ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी ईबीएलआर को 40 बेसिस प्वाइंट से बढ़ाकर 7.05 फीसदी कर दिया है। वहीं आरएलएलआर 6.65 फीसदी प्लस सीआरपी होगा। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ेंगी और ये 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी।
थर्ड पाटी बीमा महंगा
- 1 जून 2022 से अगर आप थर्ड पार्टी वाहन का बीमा करवाते हैं, तो अब ये महंगा होने जा रहा है। पहले के मुताबिक 1 जून से आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दो और चार पहिया दोनों वाहनों के लिए ये लागू होगा। वहीं, इंजन की क्षमता के हिसाब से ये प्रीमियम देना होगा। मंत्रालय के मुताबिक, अब 1,000 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम 2,094 रुपये चुकाना होगा, जो कि 2019-20 में 2,072 रुपये था। वहीं, अधिसूचना के मुताबिक दोपहिया वाहनों के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है।
बचत खाते के नियम बदलेगा एक्सिस बैंक
- अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जून 2022 से बचत खाते में औसत मासिक शेष राशि की सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये या एक लाख रुपये की सावधि जमा कर दिया गया है। वहीं, लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए यह 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये या 25,000 रुपये खर्च कर दी गई है।
आईपीपीबी बैंक शुल्क लागू
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी ने कहा है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी एईपीएस के लिए जारीकर्ता शुल्क लागू कर दिया गया है। 15 जून 2022 को ये शुल्क लागू किया जाएगा। इसमें मुफ्त लेन देने के बाद हर नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपये और जीएसटी लगेगा। वहीं, एक मिनी स्टेटमेंट लेन देन पर 5 रुपये और जीएसटी लागू होगा।