वैश्विक हालात के बीच वर्ल्ड बैंक ने भरोसा जताया है कि सरकार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में रिटेल इंफ्लेशन को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति 7.1 फीसदी रहने की उम्मीद है। जनवरी 2022 से महंगाई सरकार के संतोषजनक स्तर से लगातार ऊपर बनी हुई है।
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जीडीपी में हुआ इजाफा
रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। हालांकि एक साल पहले इसी समय में देखी गई 8.4 प्रतिशत के मुकाबले ये धीमी है। पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं कि पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 13.5 फीसदी की दर से बढ़ी थी। दूसरी तिमाही की वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमान के अनुरूप थी। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
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सात प्रतिशत पर बरकरार रखा ग्रोथ का अनुमान
फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष (2022-23)के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है। उसने कहा कि भारत इस साल उभरते बाजारों में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल वाला देश हो सकता है। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने अगले दो वित्त वर्ष के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर अनुमान को घटाया है। उसने कहा कि हालांकि देश वैश्विक आर्थिक झटकों से स्वयं को बचाने में कुछ हद तक सक्षम रहा है लेकिन यह वैश्विक गतिविधियों से पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता है। फिच के मुताबिक, देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत रहेगी। वहीं 2023-24 में इसके धीमी पड़कर 6.2 प्रतिशत और 2024-25 में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।