हमारे देश में जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इनका सीधा उद्देश्य गरीब तबके और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना होता है। ऐसी ही कई योजनाएं राज्य सरकारें भी अपने-अपने प्रदेश में चलाती हैं। कहीं फ्री या मुफ्त राशन योजना, तो किसी राज्य में बच्चों या बेटियों के लिए कोई योजना और ज्यादातर राज्यों में तो वृद्ध पेंशन योजना भी चलाई जाती है। ऐसी ही एक योजना छत्तीसगढ़ में भी चलाई जाती है, जिसका सीधा लाभ उन किसानों को मिल रहा है जो पशुओं को पालते हैं। सरकार इस योजना के तहत ऐसे किसानों से उनके पशुओं का गोबर खरीदती है, और इससे किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है। मतलब गोबर बेकार नहीं होता है और किसानों को इसका उचित दाम मिल जाता है। लेकिन क्या आप इस योजना में आवेदन के तरीके के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
क्या है मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना?
- दरअसल, छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 से चलाई जा रही है। इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत जो किसान पशुओं को पालते हैं, सरकार उनसे उचित दाम में गोबर खरीदती है।
क्या होता है इस गोबर का?
- सरकार किसानों से जो गोबर खरीदती है, उसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहां पिछले साल तक सरकार किसानों से एक सौ करोड़ रुपये तक का गोबर खरीद चुकी है, तो वहीं 50 लाख टन गोबर किसानों और गोशालाओं से खरीदा है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
- इस योजना से जुड़ने वाले लोगों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना का सीधा लाभ पशुपालकों को मिल रहा है।
क्या है पात्रता?
- व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी हो
- जिनके पास खुद के पशु हों
- बड़े व्यापारी न हो
- वो बड़े किसान न हो, जिनकी खुद की जमीन हो।