Cryptocurrency: बजट 2022-23 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया. जिसका बाद से लोगों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टोकरेंसी को मानूनी मान्यता दे दी है. क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने केवल क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर कर लगाया है और इसे वैध या प्रतिबंधित या रेग्युलेट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है.
दरअसल वित्त मंत्री ने ऐसे समय में ये बात की है जब क्रिप्टोकुरेंसी पर टैक्स को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब इसे कानूनी मान्यता देना है.
क्रिप्टोकरेंसी पर 20 फीसदी टैक्स ऐसे समय में लगाया गया है जब सरकार क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक के रेग्युलेशन पर विचार कर रही है. बजट सत्र के दौरान लिस्टेड सूची में इस विधेयक का जिक्र नहीं है. निजी क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने के मुद्दे को सरकार को आरबीआई के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा रहा है जो इसे देश की वित्तीय स्थिरता पर खतरा बता रहा है.