Food subsidy Bill : ओडिशा लंबित खाद्य सब्सिडी बिल जल्‍द जारी करवाना चाहता है, मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र

Food subsidy bill : ओडिशा सरकार लंबित खाद्य सब्सिडी बिल जल्‍द जारी करवाने की मांग की है। इसके संबंध में बीजद के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी लिखा है।

India

oi-Bhavna Pandey

Updated: Friday, February 10, 2023, 1:06 [IST]

खाद्य
सब्सिडी
में
कमी
को
लेकर
ओडिशा
की
सत्तारूढ़
बीजद
और
विपक्षी
भाजपा
के
बीच
खींचतान
चल
रही
है।
वहीं
ओडिशा
राज्य
सरकार
ने
एक
बार
फिर
2019-20
से
केंद्र
के
पास
लंबित
14,249
करोड़
रुपये
के
खाद्य
सब्सिडी
बिल
का
मुद्दा
उठाया
है
और
ये
बिल
जल्‍द
पास
करने
की
मांग
की
है।

धान
की
खरीद
पर
प्रतिकूल
प्रभाव
डाल
रहे
हैं

ओडिशा
राज्य
के
खाद्य
आपूर्ति
और
उपभोक्ता
कल्याण
मंत्री
अतनु
सब्यसाची
नायक
ने
ये
बिल
पास
करने
को
लेकर
पूरी
स्थिति
से
अवगत
कराने
का
अनुरोध
किया।
केंद्रीय
उपभोक्ता
मामले
खाद्य
और
सार्वजनिक
वितरण
मंत्री
पीयूष
गोयल
का
ध्यान
ओडिशा
राज्य
नागरिक
आपूर्ति
निगम
(OSCSC)
की
फंड
की
कमी
की
ओर
आकर्षित
करते
हुए
मंत्री
ने
पत्र
लिखा
और
बताया
कि
चल
रही
धान
की
खरीद
पर
प्रतिकूल
प्रभाव
डाल
रहे
हैं।

कुल
14,249.07
करोड़
रुपये
की
खाद्य
सब्सिडी
बकाया
है

मंत्री
गोयल
को
संबोधित
करते
हुए
भेज
गए
पत्र
में
नायक
ने
लिखा
“भारत
सरकार
से
कुल
14,249.07
करोड़
रुपये
की
खाद्य
सब्सिडी
बकाया
है।
इसमें
तीसरी
तिमाही
तक
5,027.36
करोड़
रुपये
का
अनंतिम
सब्सिडी
दावा
और
इस
वित्तीय
वर्ष
2022-23
की
चौथी
तिमाही
के
लिए
1,469.78
करोड़
रुपये
का
बकाया
अग्रिम
सब्सिडी
दावा
बिल
शामिल
है।

OSCSC
को
भारी
वित्तीय
कठिनाई
में
डाल
दिया

मंत्री
नायक
ने
आगे
कहा
कि
सब्सिडी
की
देरी
और
कम
रिलीज
ने
OSCSC
को
भारी
वित्तीय
कठिनाई
में
डाल
दिया
है।
चूंकि
बैंक
वित्त
की
स्वीकृत
सीमा
सहित
निगम
के
संसाधन
पहले
ही
समाप्त
हो
चुके
हैं,
इसलिए
जल्द
से
जल्द
केंद्र
सरकार
से
सब्सिडी
प्राप्त
नहीं
होने
पर
धान
की
आगे
की
खरीद
बुरी
तरह
प्रभावित
हो
सकती
है।
उन्होंने
कहा
कि
राज्य
नागरिक
आपूर्ति
निगम
किसानों
से
न्यूनतम
समर्थन
मूल्य
(एमएसपी)
पर
धान
की
खरीद
करता
है
और
एनएफएसए
और
अन्य
कल्याणकारी
योजनाओं
के
तहत
खाद्यान्न
का
वितरण
करता
है।

ओडिशा
के
कंधमाल
में
प्रशासन
ने
खोली
वीआर
लैब,
जानें
क्‍या
होगा
लाभ