BBC Income Tax Survey: बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का एक्शन… जानिए सर्वे और छापे में क्या है अंतर

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नई दिल्ली: बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स (BBC income tax survey) के अधिकारियों ने मंगलवार को सर्वे किया। कथित टैक्स चोरी, इंटरनैशनल टैक्स और TDS लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई करने का दावा विभाग के अधिकारियों ने किया। आइए जानते हैं कि सर्वे और सर्च में क्या अंतर है। साथ ही BBC की शुरुआत कैसे हुई और यह काम कैसे करता है:

इनकम टैक्स सर्वे क्या है?

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक अधिकारी किसी अघोषित आय या छिपी हुई संपत्ति को उजागर करने के लिए सर्वे करते हैं। इस कार्रवाई का पूरा मकसद जानकारी जुटाना होता है। सर्वे यह देखने के लिए भी किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति या बिजनेस ने अपनी बही-खातों को सही से मेंटेन किया है या नहीं। इनकम टैक्स एक्ट-1961 की धारा-133A के तहत सर्वे किया जाता है। इसे कानून में 1964 में जोड़ा गया था।

क्या होता है इनकम टैक्स सर्च?

IT एक्ट की धारा-132 सर्च करने की इजाजत देती है। आम लोग इसे ही इनकम टैक्स का छापा कहते हैं। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स अधिकारी बिल्डिंग और बिजनेस की जगहों सहित दूसरे स्थानों पर सर्च करते हैं। उन्हें दस्तावेज, संपत्ति आदि को जब्त करने का अधिकार होता है।

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BBC की शुरुआत कब हुई?

इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। BBC पहले एक प्राइवेट कॉरपोरेशन था, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में जाना जाता था। इसमें केवल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को ही शेयर रखने की अनुमति थी। कंपनी को पांव जमाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसकी किस्मत 1926 में चमकी जब उसकी आम हड़ताल की कवरेज की ब्रिटिश लोगों ने सराहना की।

BBC कैसे काम करता है?

BBC रॉयल चार्टर के तहत संचालित होता है, जो सम्राट की ओर स्वीकृत दस्तावेज है। यह कंपनी के लिए देश के गृह सचिव से लाइसेंस लेना जरूरी बनाता है। चार्टर हर 10 साल में रिन्यू होता है। मौजूदा चार्टर 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। चार्टर ब्रॉडकास्ट कंपनी के उद्देश्यों को भी दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि BBC को यूनाइटेड किंगडम और दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए सटीक और निष्पक्ष समाचार, करेंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्राम उपलब्ध कराना चाहिए।

कामों की देखरेख कौन करता है?

2017 तक कंपनी को BBC ट्रस्ट, उसका इग्जेक्युटिव बोर्ड और सरकार की ओर से अप्रूव्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे ऑफकॉम कहा जाता था रेगुलेट करते थे। हालांकि, 2016 में रिव्यू के बाद ट्रस्ट को समाप्त कर दिया गया। इसे दोषपूर्ण पाया गया था। बाद में कंपनी को संचालित करने के लिए एक BBC बोर्ड बनाया गया। ऑफकॉम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई। इग्जेक्युटिव बोर्ड रोजमर्रा के कामों की देखरेख करता है।

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क्या है रेवेन्यू का मॉडल?

BBC की अधिकांश फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है, जो लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हासिल करने या रिकॉर्ड करने के लिए उपकरणों के साथ ब्रिटिश संस्थाओं से लिया जाता है। इसके अलावा, इसे व्यावसायिक सहायक कंपनियों- बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियोवर्क्स से भी इनकम होती है। 2022 में ब्रिटिश सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए सालाना टेलीविजन फीस पर रोक लगाने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 2027 तक वह फीस पूरी तरह खत्म कर देगी।

क्या है ‌‌BBC की डॉक्युमेंट्री का विवाद?

हाल ही में BBC ने इंडिया: द मोटी क्वेश्चन नाम से डॉक्युमेंट्री बनाई थी। यह 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। भारत सरकार ने इसे प्रोपेगैंडा बताया था। साथ ही यूट्यूब और ट्विटर से डॉक्युमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए कहा था। सरकार ने बीबीसी पर औपनिवेशिक मानसिकता रखने का भी आरोप लगाया।



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